5-1-2022
कहा जाता है कि ‘सुबह का भुला शाम को अगर घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते।’ नेपाल भी अब घर लौट आया है। नेपाल अब वह हिमालयी राष्ट्र नहीं है, जिसने ना-कभी चीनी निवेश का स्वागत किया था बल्कि सत्तारूढ़ चीनी साम्यवादी दल के करीब भी रहा था। दरअसल, नेपाल में चीन की राजदूत ॥शह्व ङ्घड्डठ्ठह्नद्ब नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यालय और आधिकारिक आवास पर अक्सर ङ्कङ्कढ्ढक्क मेहमान हुआ करती थीं लेकिन ङ्घड्डठ्ठह्नद्ब को अब वह आतिथ्य नहीं मिलता है, जो उन्हें ओली के शासन के दौरान मिलता था।
राजदूत ॥शह्व ङ्घड्डठ्ठह्नद्ब द्वारा तीव्र पैरवी और बैठकों के बावजूद कहा जा रहा है कि नेपाल में 90 प्रतिशत से अधिक चीनी परियोजनाएं पिछले 6-7 महीनों में ठप पड़ चुकी हैं। इसके अलावा चीनी राजदूत ने भी अपना तथाकथित विशेषाधिकार खो दिया है।
हाल के दिनों में नेपाल में चीनी निवेश को स्थानीय नेपाली लोगों के तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के अधिकांश नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बीजिंग के वादों को धोखाधड़ी और कर-जाल समझते हैं। उन्हेंं लगता है कि वे नेपाली हितों को नुकसान पहुंचा कर केवल चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। सिंगापुर पोस्ट के अनुसार, नेपाल के दार्चुला जिले में चीन द्वारा निर्मित चमेलिया जलविद्युत परियोजना के सामने आने वाली चुनौतियों के कारण परियोजना निष्पादन में देरी हो रही है, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई है। यह चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है क्योंकि सिर्फ 30 मेगावाट की चमेलिया जलविद्युत परियोजना इस देश की सबसे महंगी चीनी परियोजना बन चुकी है।
नेपाल में अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी सरकार ही हैं, जो चीनी निवेश को अपने देश से बाहर निकाल रही है। ओली के राज में चाँदी काटने वाले चीन को अब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी सरकार ठिकाने लगा रही है। जब ओली देश के पीएम थे, तब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने बीजिंग के करीब जाने की कोशिश की थी। इसी कारण चीन के निर्देशन पर उन्होंने भारत के साथ सीमा संबंधी विवादों का निर्माण किया था, जिसमें कालापानी महत्वपूर्ण था। इसके साथ-साथ उन्होंने बीजिंग की मदद करने के लिए साम्यवादी प्रभावित कूटनीति का आह्वान भी किया था।
देउवा की नेपाली कांग्रेस ने अपने पांच गठबंधन सहयोगियों के साथ हाल ही में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुरू किया है। ष्टरूक्क राजनयिक माध्यमों से लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेक क्षेत्र से संबंधित भारत के साथ मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर बल देता है, जो भारत के कूटनीतिक और रणनीतिक अधिकार क्षेत्र का समर्थन करता है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री और नेपाली कांग्रेस के सदस्य उदय शमशेर राणा ने कहा, “नेपाल, इस नवगठित सरकार के नीतियों के तहत अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में रुचि रखेगा। नेपाल को बीजिंग की जरूरत है और चीन हमारा अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन भारत हमेशा खास रहेगा। चीन भारत की जगह नहीं ले सकता।”
गौरतलब है कि देउवा सरकार के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चीन को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। देउवा भारत आने और वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय के अनुसार, नेपाली पीएम की भारत यात्रा से काठमांडू और नई दिल्ली को बातचीत फिर से शुरू करने और चीन के इशारे पर ओली शासन द्वारा निर्मित कालापानी विवाद को सुलझाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।
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यदि नई दिल्ली और काठमांडू देउवा की भारत यात्रा के दौरान एक-दूसरे के साथ जुडऩे और पारस्परिक सहभागिता को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो यह नेपाल में चीनी वर्चस्व को ना सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि भारत के कूटनीतिक जीत का भी प्रतीक होगा। वहीं, भारत नेपाल की विकास गाथा को सशक्त बनाने के लिए अगर पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्र का मसौदा तैयार करने में सक्षम होता हैं, तो यह हिमालयी राष्ट्र से चीनी मकडज़ाल को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लिहाजा, नेपाल के इस कूटनीतिक पुनर्जागरण और प्रबोधन के पुरोधा देउवा ने चीनी परियोजनाओं को पूरी तरह से खारिज कर इसका शुभारंभ कर दिया है।
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