‘असंवैधानिक’: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र बीजेपी के 12 विधायकों का निलंबन रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बीजेपी के 12 विधायकों के विधानसभा से एक साल के लिए निलंबन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह फैसला मनमाना, असंवैधानिक और अवैध है।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विधायकों को सत्र के बाद निलंबित नहीं किया जा सकता है। उन्हें बहाल करते हुए, अदालत ने माना कि संकल्प कानून की नजर में द्वेषपूर्ण, अप्रभावी और “विधानसभा की शक्तियों से परे” हैं।

12 विधायक- संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया को 5 जुलाई, 2021 को निलंबित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उन पर अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ “दुर्व्यवहार” करने का आरोप लगाया।

आदेश के बाद, भाजपा विधायक गिरीश महाजन, जो निलंबित किए गए लोगों में से एक हैं, ने कहा: “एससी का फैसला महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के चेहरे पर एक तमाचा है। निलंबन प्रतिशोध की कार्रवाई थी। वे स्पीकर के चुनाव से दूर रहना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्पक्ष है और गलत को दूर किया है।”

सवाल सिर्फ 12 विधायकों का नहीं बल्कि इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक नागरिकों का था।
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– देवेंद्र फडणवीस (@Dev_Fadnavis) 28 जनवरी, 2022

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले का स्वागत करते हुए ट्विटर पर लिखा: “हम महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के लिए लड़ रहे हमारे 12 बीजेपी महाराष्ट्र विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय एससी का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा।” उन्होंने कहा, “यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाएगा और यह असंवैधानिक, अनैतिक, अनुचित, अवैध और अलोकतांत्रिक कार्यों और गतिविधियों के लिए एमवीए सरकार के चेहरे पर एक और कड़ा तमाचा है।”