Yogi Akhilesh: योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची अखिलेश की सपा, इन चार बयानों पर जताई आपत्ति

अभय सिंह राठौर, लखनऊ: उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से जुटी हैं। वहीं नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। अब समाजवादी पार्टी (samajwadi party) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) का दरवाजा खटखटाया है। सपा ने सीएम योगी के बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार में सत्ता पक्ष भाजपा के मुख्यमंत्री विपक्ष के प्रति जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह मर्यादित, संयत और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं है।
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पत्र में सीएम के कुछ बयानों का जिक्र
समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के कुछ बयानों का पत्र में उल्लेख करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी आगरा में 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा की धमकी दी। इसके अतिरिक्त वे लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को गुंडा, मवाली, माफिया बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 1 फरवरी 2022 को मेरठ में सीवालखास और किठौर की सभाओं में कहां कि लाल टोपी मतलब दंगाई, हिस्ट्रीशीटर। मुख्यमंत्री ने कैराना मुजफ्फरनगर में कहां जो गर्मी दिखाई दे रही है यह सब शांत हो जाएगी। गर्मी कैसे शांत होगी, मैं जानता हूं जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है। वह लगातार धमकाने वाली भाषा बोल रहे हैं।
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सीएम के ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं
सपा ने पत्र में लिखा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव प्रचार की गहमागहमी में भी अपने विपक्षी के प्रति अशालीन भाषा को कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। खासकर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से तो मर्यादाविहीन भाषा व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता का लगातार उल्लंघन, चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता दोनों पर गहरा आघात करता है।

राजेन्द्र चौधरी ने लिखा पत्र
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से हस्ताक्षेप की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद की गरिमा के अनुरूप संयमित मर्यादित और आदर्श आचार संहिता के अनुकूल भाषा के इस्तेमाल के संबंध में निर्देश तत्काल जारी किए जाएं।

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