मीडिया वन लाइसेंस मामले की जांच कर रहा गृह मंत्रालय, शाह ने सांसदों से कहा

लोकसभा स्थगित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस सांसदों के एक समूह से कहा कि न्यूज चैनल मीडिया वन के लाइसेंस पर प्रतिबंध का मामला गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेज दिया गया है, जो इसकी जांच कर रहे हैं।

यह घटनाक्रम केरल के लोकसभा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के समक्ष उठाए जाने के एक हफ्ते बाद आया है, जिन्होंने उन्हें शाह से संपर्क करने के लिए कहा था।

संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मुझे यह समझने के लिए दिया गया है कि I & B मंत्रालय ने एक बहुत लोकप्रिय मीडिया चैनल – मीडिया वन का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिना कोई वैध कारण बताए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।”

जब चौधरी बोले तो शाह सदन में थे और कांग्रेस सदस्यों ने उनसे जवाब मांगा। सदन स्थगित होने के तुरंत बाद, चौधरी और कोडिकुन्निल सुरेश सहित कांग्रेस के सांसद शाह के पास गए और इस मुद्दे पर बात की।

सुरेश ने कहा, “सदन स्थगित होने के बाद, मैं चौधरी और केरल के कुछ अन्य सांसदों के साथ शाह के पास गया था। चौधरी ने उन्हें मामले के बारे में बताया। गृह मंत्री ने हमें बताया कि उन्हें सांसदों का पत्र मिला है. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे मंत्रालय को भेज दिया है और वे इसकी जांच कर रहे हैं।

सुरेश के अनुसार, शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय उन्हें सूचित करेगा, और उसके बाद वह “आपको (सांसदों को) जवाब देंगे।”

इस बीच, केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को मलयालम समाचार चैनल MediaOne के प्रसारण पर केंद्र के बार के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले अपने अंतरिम आदेश को एक और दिन के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति एन नागरेश ने मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड द्वारा दायर याचिकाओं पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया, जो मीडियावन, उसके कर्मचारियों और एक पत्रकार संघ का संचालन करती है, जो केंद्र के फैसले को चुनौती देती है। अदालत ने कहा कि वह मंगलवार को फैसला सुनाएगी, कोच्चि से पीटीआई की रिपोर्ट।