Jamshedpur : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि सूचना मिली है कि जमशेदपुर में टाटा सब लीज के मामले पर विचार करने के लिए आगामी सात मार्च को सरकार एक बैठक बुला रही है. संभवतः सब लीज मामले में हुई अनियमितता को नियमित करना बैठक का मुख्य विषय होगा. अब तक जितनी पड़ताल इस मामले में हुई है, सबमें यही पाया गया है कि 59 सब लीज में राजस्व नियमों का उल्लंघन हुआ है.
सबसे पहले 2008 में मैंने यह विषय ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से झारखंड विधानसभा में उठाया था. तबसे अब तक के बीच इस बारे में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट आई. उच्च न्यायालय का निर्णय आया. पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने और कोल्हान के कमिश्नर ने सरकार को जांच प्रतिवेदन दिया. सबने पाया कि इसमें अनियमितता हुई है. सब लीज के अधिकांश भूखंडों पर बड़ी इमारतें खड़ा हो गई हैं. बड़े होटल और मॉल बन गये हैं. सरकार भी इस बारे में ठोस निर्णय लेने से बचती रही है. प्रसन्नता का विषय है कि सरकार इस समस्या का निपटारा करने के लिये बैठक बुला रही है. सरयू ने कहा कि इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान इसी से मिलती – जुलती जमशेदपुर की एक गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाह रहा हूं. यह समस्या सब लीज की समस्या से भी पुरानी है.
सब लीज के समरूप अनियमितता का मामला
यह भी सब लीज के समरूप अनियमितता का मामला है. 2005 में टाटा लीज समझौता का नवीकरण करते समय जमशेदपुर में टाटा लीज की करीब 1750 एकड़ जमीन पर बसी बस्तियों को सरकार ने लीज से अलग कर दिया. इन बस्तियों के बाशिन्दे इसके पहले से मालिकाना हक की मांग कर रहे थे. इसी तरह झारखंड सरकार की भूमि पर भी जमशेदपुर में कतिपय बस्तियां बस गई हैं. इन्हें भी नियमित करने और मालिकाना हक देने की मांग सब लीज मामले के पहले से चल रही है. सरयू ने अनुरोध किया कि 59 सब लीज पर बुलाई गई बैठक में सरकार जमशेदपुर की इन बस्तियों को नियमित करने और उन्हें मालिकाना अधिकार देने पर विचार होना चाहिये. इसके सरयू की पहल पर इस बारे में दो बार बैठक हो चुकी है. राजस्व सचिव स्तर पर भी एक बैठक हो चुकी है, पर समाधान अभी भी लंबित है. सरकार सहमत होगी कि 59 सबलीज मामले के साथ बस्तियों के मालिकाना पर भी बात होना न्याय संगत होगा.
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