झारखंड में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1 रुपये प्रति माह की दर से 1 किलो दाल

प्राथमिकता घरेलू योजना के तहत 2.28 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह हर महीने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक रुपये प्रति माह पर 1 किलो दाल उपलब्ध कराएगी।

वितरण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट के बाद की ब्रीफिंग में मीडिया को बताया।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये के बजट में आदिवासी राज्य में खाद्य सुरक्षा के लिए कुल 2,552.58 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को बजट पेश किया गया.

उरांव ने कहा कि नई सरकारी योजना से 64 लाख परिवार लाभान्वित होंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नौ लाख परिवारों को हर महीने एक रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्राथमिकता घरेलू योजना के तहत 2.28 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति पांच किलो खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

उरांव ने कहा, “खाद्य अधिकार कार्यकर्ता राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित परिवारों को चावल के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट के वितरण की मांग कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा (जेएसएफएस) योजना के दायरे से बाहर रहने वाले पांच लाख और परिवारों को शामिल करने के लिए बजट प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा कि इससे पहले 15 लाख घरों को जेएसएफएस योजना के तहत कवर किया गया था।