केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र ने अभी तक पूरे देश के लिए भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, असम में एनआरसी के लिए समावेशन की पूरक सूची और बहिष्करण की सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई है।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा, “अब तक, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।”
NRC (जिसे NRIC भी कहा जाता है) का अद्यतन केवल असम में किया गया है। जब 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी, तो 3.30 करोड़ आवेदकों में से कुल 19.06 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था, जिससे देश में एक बड़ी राजनीतिक पंक्ति शुरू हो गई थी।
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