16-3-2022
भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ हो जो इस स्तर का तानाशाह हो, जैसी ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने विरोधियों के प्रति बर्बरता और निरंकुशता की सारी हदें पार कर दी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव उपरांत नृशंसता और नरसंहार का नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा है।
रोहिंग्या मुसलमानों, अवैध बांग्लादेशियों, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं गुंडों और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया और महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार किया गया, उसने संपूर्ण राष्ट्र को स्तब्ध कर दिया।
लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि सत्ता की सनक में कोई पार्टी और उसका मुख्यमंत्री इस स्तर पर क्रूरता का परिचय दे सकता है। खैर, ममता बनर्जी ने जो किया वह अक्षम्य और सजा देने योग्य है। परंतु इससे भी बड़ा अत्याचार तो वह है जो ममता बनर्जी अब कर रही है। वो ना सिर्फ चुनावी हिंसा से पीड़ित हिंदुओं को धमका रहे हैं बल्कि पलायन कर चुके लोगों के पुनर्वास को ही रोकने का भरपूर प्रयास कर रही हैं।
इस प्रक्रिया में वह अपने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का सहारा ले रही हैं लेकिन उनके इस कुकृत्य और गलत उद्देश्य को कोलकाता उच्च न्यायालय ने विफल कर दिया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के 303 पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने का सपना संजोए ममता बनर्जी और भूल चुकी हैं कि वह उनकी भी मुख्यमंत्री है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है और अगर उन्हें लगता है कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए तो वह राष्ट्रीय स्तर के नेता का परिचय तो कभी नहीं प्राप्त कर सकती और आने वाले समय में बंगाल की जनता भी सत्ता से बेदखल कर देगी। शायद इस वक्त ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आ करके योगी आदित्यनाथ से राजनीति का ककहरा सीखना चाहिए कि कैसे निष्पक्ष रुप से हिंसा मुक्त चुनाव का आयोजन किया जाता है और गरिमा में लोकतांत्रिक पद हासिल करने के बाद किस तरह से समावेशी सरकार का संयोजन कर सबको साथ लेकर के चला जाता है। उन्हें भाजपा के सबका साथ और सबका विकास की नीति से सीखने की जरूरत है, वरना न्यायालय जनता और केंद्र सरकार तीनों मिलकर आने वाले समय में उन्हें सबक सिखाएगी।
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