हिजाब विवाद: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

इसे “गलत” बताते हुए, बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि इस कदम से “सामान्य रूप से मुसलमानों और विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव होगा, जिनके शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जाएगा”। हिजाब के बारे में बोलते हुए याचिका में कहा गया है: “… हनफ़ी, मलिकी, शफ़ई और हंबली जैसे सभी विचारधाराओं के धार्मिक विद्वानों के बीच आम सहमति है कि यह ‘वाजिब’ (अनिवार्य) है, दायित्वों का एक सेट है, जो यदि नहीं है तो उसके बाद, वह “पाप” करेगा या “पापी” बन जाएगा।

15 मार्च को, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने का अधिकार मांगने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था। एचसी ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना “इस्लामी विश्वास में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है” और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है।