PMAY-G: झारखंड में 18068 आवासों को अबतक नहीं मिली स्वीकृति, केंद्र सरकार से आग्रह

Ranchi:  राज्य में 18068  आवासों की स्वीकृति अब तक नहीं मिल सकी है. इसके लिए राज्य की ओर से बार-बार  भारत सरकार को पत्र लिखा जा रहा है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह किया जा रहा है कि इन आवासों की स्वीकृति दी जाये, ताकि आवास विहीनों को आवास दिया जा सके. स्वीकृति नहीं मिलने से उन्हें आवास नहीं मिल रहा है. वे स्वीकृति के इंतजार में बैठे है. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के  गरीबों के लिए  403504 आवासों की स्वीकृति होनी थी. इसमें से 385436 आवासों की स्वीकृति हो गयी है, जबकि 18068 आवासों को स्वीकृति नहीं मिल सकी. यह गड़बड़ी जिला के स्तर पर हुई है.

जिला के संबंधित कर्मचारियों ने लाभुकों के जॉब कार्ड को लेकर गलत इंट्री कर दी थी, जिससे उनके नाम से स्वीकृति नहीं हो सकी. शुरू में करीब 50 हजार आवासों की स्वीकृति  लटक गयी थी. बाद में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से आग्रह किया गया कि इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन एडिट करने का प्रावधान दिया जाये, ताकि आवश्यक संशोधन किया जा सके. शुरू में मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी थी. तब ग्रामीण विकास विभाग ने संशोधन करके गलत इंट्री को सुधारा. इस तरह करीब 30 हजार आवासों को स्वीकृति मिली, लेकिन अभी फिर संशोधन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जिससे स्वीकृति का मामला लटक गया है.

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