FIFP के जरिए 5 साल में 853 FDI प्रस्तावों का निपटारा

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों में विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से 853 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का निपटारा किया गया है।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) को मई 2017 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) के उन्मूलन के बाद विकसित किया गया था।

वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एफआईपीबी को खत्म करने के बाद एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति और फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपी गई थी।

मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को नोडल विभाग बनाया गया था।

इसने कहा, “एफआईपीबी को खत्म करने के बाद से एफआईएफपी के माध्यम से 853 एफडीआई प्रस्तावों का निपटारा किया गया है।” एफडीआई प्रस्तावों को अब केवल उस पोर्टल पर दाखिल करने की आवश्यकता है जिसका प्रबंधन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाता है।

पोर्टल पर दायर प्रस्तावों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को टिप्पणियों के लिए और गृह मंत्रालय को आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, मानदंडों के अनुसार चिह्नित किया जाता है। .

पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाने वाले दस्तावेजों सहित एफडीआई प्रस्तावों के प्रसंस्करण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जून, 2017 में डीपीआईआईटी द्वारा तैयार और निर्धारित की गई थी।

DPIIT सचिव मासिक आधार पर सभी FDI प्रस्तावों के लंबित होने की समीक्षा करता है।

नई मंजूरी प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से, न केवल विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है बल्कि “भारत में एफडीआई लाने वाले देशों की संख्या” भी बढ़ी है।

2014-15 में, भारत में FDI प्रवाह 45.15 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 83.57 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

2021-22 में 101 देशों से FDI की सूचना मिली है। 2020-21 में 97 देशों से इसकी सूचना मिली थी।