फिनमिन ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की तीसरी किस्त जारी की

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 86,201 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है। इसे 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाना है।

यह अनुदान प्राप्त करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “व्यय विभाग ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है।”

जून 2022 के महीने के लिए तीसरी किस्त जारी होने के साथ, 2022-23 में राज्यों को जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 21,550.25 करोड़ रुपये है।