गेहूं के आटे के निर्यात पर सरकार ने लगाई रोक

मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद, सरकार ने गेहूं के आटे या आटा, मैदा और सूजी के आउटबाउंड शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका उद्देश्य मूल्य वृद्धि को रोकना है।

इन जिंसों के निर्यातकों को अब 12 जुलाई से गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति की मंजूरी की जरूरत होगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, “गेहूं के आटे (आटा) की निर्यात नीति मुक्त रहती है, लेकिन निर्यात गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिश के अधीन होगा।”

नया अनुमोदन ढांचा गेहूं का आटा (आटा), मैदा, सूजी (रवा / सिरगी), साबुत आटे और परिणामी आटे के लिए लागू होगा।

अधिसूचना के अनुसार, गेहूं के आटे की गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक तौर-तरीके अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

इस अधिसूचना के तहत संक्रमणकालीन व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति के तहत प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2021-22 में, भारत ने 246.57 मिलियन अमरीकी डालर के गेहूं के आटे का निर्यात किया।

मई में, भारत ने भीषण गर्मी की लहर से गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करने की चिंताओं के बीच उच्च कीमतों की जांच के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।