UP: यूपी के गन्ना किसान अब चीनी मिलों के मालिक भी, 50.10 लाख किसानों को मिलेंगे शेयर सर्टिफिकेट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार ने पहली बार चीनी मिलों पर हक का अहसास कराया है। करीब 50.10 लाख किसानों के बीच शेयर सर्टिफिकेट वितरण की योजना तैयार की गई है। माना जा रहा है कि इससे गन्ना उत्पादक समितियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह होगी। दरअसल, सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट की सौगात का वितरण शुरू किया है। इस योजना के दायरे में सहकारी चीनी मिलों और सहकारी गन्ना समितियों के सदस्य और अंशधारक किसानों को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

शेयर सर्टिफिकेट वितरण का कार्यकम प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना समिति और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए गन्ना किसानों के बीच चलाया गया। गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट देने का निर्णय प्रदेश में पहली बार लिया गया है। सीएम योगी ने भी इसकी महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को लेकर कई कदम उठाए हैं। यह उनकी चिंताओं को दूर करने वाला कदम है।

50.10 लाख किसानों को मिलेंगे सर्टिफिकेट
प्रदेश के 50.10 लाख गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। सीएम योगी की ओर से योजना को शुरू किए जाने के बाद इसे जिला स्तर पर संचालित किया जाएगा। यूपी चुनाव 2022 में गन्ना किसानों का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। समय पर भुगतान न होने का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की। योगी सरकार की ओर से गन्ना किसानों के हित में कदम उठाए जाने का दावा किया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अब यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

सीएम के साथ-साथ 40 जिला मुख्यालयों पर भी गन्ना किसानों के बीच शेयर सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। साथ ही, योजना तैयार की गई है कि कोई भी गन्ना किसान 200 रुपये शुल्क जमा कर विभाग में शेयरधारक हो सकता है। अभी विभागीय स्तर पर सक्रिय रूप से हजारों किसान शेयरधारक हैं। शेयरधारक किसानों को आगे भी शेयर सर्टिफिकेट का विरतरण होगा।

किसानों को होगा मालिक होने का अहसास
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने इस योजना के बारे में कहा कि पहली बार सरकार ऐसे किसानों को मालिक होने का अहसास कराएगी। 50.10 लाख किसानों को शेयर प्रमाण पत्र दिए जाने की योजना है। इससे समितियों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जवाबदेह होगी। सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 8 हजार करोड़ के गन्ना मूल्य के भुगतान का लक्ष्य रखा था। इसके एवज में 12 हजार 530 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। यह लक्ष्य से करीब 55 फीसदी अधिक है। मंत्री ने दावा किया कि पिछले पांच सालों में रिकॉर्ड 1 लाख 76 हजार 686 करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्या का भुगतान किया गया है।