राज्य में 66 लाख से अधिक राशनकार्डधारियों को मिलेगा फायदासीएम भूपेश ने दिया अगस्त तक का समय,

कोरोना संकट में राशन की बड़ी जरूरत को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग से वन नेशन वन कार्ड योजना को जल्द लागू करने कहा है। सीएम इसे अगस्त से शुरू करना चाह रहे हैं। इसके बाद खाद्य आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि हर हाल में प्रदेश के सभी राशनकार्डधारियों का आधार नंबर सीडिंग 30 जुलाई तक कर लिया जाए। योजना के शुरू होने से राशनकार्डधारी हितग्राही अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ के राशनकार्डधारी व्यक्ति देश के किसी अन्य राज्य में जाते हैं, तो उन्हें वही के उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न मिल सकेगा। योजना के तहत राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पोर्टेबिलिटी का उपयोग करके किया जा सकेगा। 

राज्य में 66 लाख 21 हजार राशनकार्ड बनाए गए हैं। इनमें इन राशनकार्डाें में 2 करोड़ 46 लाख सदस्यों का नाम दर्ज है, जिसमें से 7 लाख 17 हजार सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं। जिले में प्रचलित राशनकार्डाें के जिन सदस्यों के आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं, उनका आधार नंबर सीडिंग करने के संबंध में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा जिलों में प्रचलित राशनकार्डाें में दर्ज जिनकी सदस्यों आधार नंबर सीडिंग नहीं हुई है अथवा अप्रमाणित या त्रुटिपूर्ण है, उनकी दुकानवार सूची खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में उपलब्ध कराया गया है। आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी डीएफओ से कहा है कि इस सूची को 30 जून 2020 तक उचित मूल्य की दुकानों में कार्डधारियों के अवलोकन के लिए चस्पी करें। उचित मूल्य के दुकान संचालकों को जुलाई में राशन वितरण के समय व्यक्तिगत रूप से राशनकार्डधारियों से आधार कार्ड की छायाप्रति या आधार नामांकन पर्ची अविलंब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आधारविहीन राशनकार्डाें, सदस्यों के आधार नंबर की डेटा एन्ट्री उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा विभाग के किया जा सकता है।