झारखंड सरकार ने लक्ष्य से 2500 करोड़ रुपये अधिक टैक्स से कमाया- रामेश्वर

बोले वित्त मंत्री, 1 जुलाई 2022 से GST कंपनसेशन का भुगतान बंद
वित्तीय वर्ष 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग का लक्ष्य था 18,500 करोड़ रुपए, रिकॉर्ड वसूली की गयी 21,000 करोड़
सरकारी नौकरी को लेकर बोले वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, वहीं राज्य विकास करेगा जिस पर वित्तीय बोझ कम हो

Ranchi: केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से राज्य सरकारों का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बंद कर दिया है, उसके बावजूद झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 21,000 करोड़ रूपए से अधिक की राजस्व वसूली की है. यह राशि तय लक्ष्य 18,500 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए अधिक है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को यह बात कही. वित्त मंत्री अपने आवास पर वित्तीय वर्ष 2022-2023 में वाणिज्य कर विभाग की हुई राजस्व वसूली की उपलब्धि पर बातचीत कर रहे थे. उन्होंने बताया कि वाणिज्य कर विभाग ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 114 प्रतिशत की प्राप्ति की है. इस दौरान वाणिज्य कर आयुक्त संतोष कुमार वत्स उपस्थित थे.

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजस्व वसूली तय लक्ष्य से 3250 करोड़ रुपए अधिक

वित्त मंत्री डॉ उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वाणिज्य कर विभाग का वसूली लक्ष्य 16,500 करोड़ रुपए का था. तब राजस्व वसूली करीब 19,750 करोड़ रुपए हुई थी. यह राशि तय लक्ष्य से 3250 करोड़ रुपए अधिक की थी. इसका कारण केंद्र द्वारा जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान किया जाना था.

कर वसूली के लिए विभाग ने उठाए हैं कई अहम कदम

उन्होंने कहा, वाणिज्य कर विभाग द्वारा कंपनसेशन की कमी को पूरा करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं. विभाग द्वारा मुख्यालय और प्रमंडलीय स्तर पर इंटीलिजेंस एंड रेवेन्यू एनालिसिस यूनिट (आईआरएयू) का गठन किया गया है. जिनके द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण करके निरीक्षण कार्य किए गए हैं.

5 बड़े अंचलों में स्पेशल टास्क यूनिट का गठन किया गया है. इसका काम बड़े करदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करना है.
विभाग द्वारा वैट के ऑनलाइन कर निर्धारण प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है, जिससे व्यवसायियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं के बराबर है.
पुराने कराधान के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार ने वन टाइम सेंटलमेंट योजना की शुरूआत की है.
आज वही सरकार सफल होगी, जहां सरकारी कर्मियों का बोझ कम होगा

राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी देने के वादे के पूछे एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाना उनके हिसाब से सही नहीं है. आज वही सरकार सफल होगी, जहां सरकारी कर्मियों का बोझ कम होगा.

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