झारखंड : अब 2025 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट

आदिवासियों के विकास के लिए दो प्रोजेक्ट लाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
14 ट्राइबल सबप्लान जिलों के जेटीईएल फेज-2 योजना होगी लांच
12.43 लाख आदिवासियों को होगा सीधा फायदा
मंत्री और राज्य योजना प्राधिकरण से मिली स्वीकृति
जल्द कैबिनट में लाया जाएगा प्रस्ताव
केंद्र को राशि की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ट्राइबल सबप्लान
शेष राशि केंद्र से और लोन लेकर शुरू की जाएगी योजना

Kaushal Anand

Ranchi : राज्य के 14 जिलों के आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2025.54 करोड़ रुपये का ड्रीम प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं. इसमें दो प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं. पहले प्रोजेक्ट को झारखंड ट्राइबल इंपावरमेंट लाइवलीवुड (जेटीईएल) फेज 2 का नाम दिया गया है. इस पर 1880.54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट की अवधि आठ वर्ष होगी. दूसरे प्रोजेक्ट का नाम झारखंड ट्राइबल लाइवलीवुड डेवलमेंट प्रोग्राम है. इस पर 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. यह प्रोजेक्ट पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा. उक्त दोनों योजनाओं पर लगभग 981 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से खर्च किए जाएंगे. इससे लगभग 12.43 लाख आदिवासियों को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसका होमवर्क पूरा कर लिया गया है. आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और राज्य योजना प्राधिकरण से इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है. अब इसे कैबिनेट में लाया जाएगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ट्राइबल सबप्लान की राशि के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

ये होंगे काम

दोनों योजनाओं के तहत 14 टीएसपी आदिवासी जिलों के गावों के विकास के लिए उन्नत कृषि, उन्नत पशुधन विकास, जल स्रोतों का विकास, सिंचाई सुविधा का विकास, कृषक सुविधा केंद्र, सोलर आधारित सिंचाई प्रणाली का विकास, उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, उन्नत वानिकी पर आधारित फसल, सब्जी की खेती, गैर वन उत्पाद को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन, पौष्टिक गार्डेन की स्थापना, महिला सशक्तिकरण, युवा संगठन का विकास व प्रशिक्षण, उद्यम विकास सहित कई काम किए जाएंगे.

एक नजर योजना पर

योजनाओं के नाम : झारखंड ट्राइबल इंपावरमेंट लाइवलीवुड फेज 2 और झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम

कुल बजट : 1880.54 करोड़ और 145 करोड़ रुपये

किसे फायदा : 14 टीएसपी जिलों के 138 प्रखंड, 8.540 गांव और कुल आबादी 12.43 लाख जनजातीय एवं आदिम जनजातीय परिवारों को

योजना का उद्देश्य : केंद्र से मिलने वाली ट्राइबल सबप्लान की राशि को डायवर्ट होने से रोकना.

राशि खर्च की हिस्सेदारी : 1880.54 करोड़ में से 903 करोड़ रुपये विश्व बैंक और इफार्ड से लोन लिया जाएगा. 78 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी और 188 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से लिए जाएंगे. 488 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों के कनवर्जन से प्राप्त किए जाएंगे. इस प्रकार राज्य की कुल हिस्सेदारी करीब 981 करोड़ रुपये हो जाएगी.

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