मप्र में मिल जाएगी सरकारी नौकरी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम कम हो जाएगा

मप्र के युवाओं को ही शासकीय नौकरी देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया। केंद्र सरकार की ओर से एक देश-एक परीक्षा के कदम का लाभ मप्र भी लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) से चयनित होने वाले मप्र के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। एनआरए के एग्जाम के बाद अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से ही मप्र के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी।

सीएम ने कहा कि एनआरए से भर्ती करने का फैसला लेने वाला मप्र पहला राज्य है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम आधा से भी कम रह जाएगा।