कारखाना अधिनियम 50 से कम श्रमिक वाले संस्थानों में लागू नहीं होगा

प्रदेश में 50 से कम श्रमिक वाले औद्योगिक संस्थान कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। इसके लिए शिवराज सरकार ने श्रम विधि संशोधन अध्यादेश-2020 जारी कर दिया है। इसका फायदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक संस्थानों को मिलेगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में लागू प्रावधानों में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश लेकर श्रम विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2020 जारी किया गया है।

इसके तहत 50 या उससे अधिक श्रमिक होने पर ही अब ठेका श्रम विनियमन और उत्पादन अधिनियम-1970 लागू होगा। अभी तक यह प्रावधान उन इकाइयों पर लागू होता था जहां 20 या उससे अधिक श्रमिक काम करते थे। इसी तरह कारखाना अधिनियम-1948 के प्रावधान 10 श्रमिकों के कार्यरत रहने पर लागू होते थे। अब इस संख्या को बढ़ाकर 50 या उससे अधिक कर दिया है।