राज्य सरकार की सभी सेवाओं और पदों में प्रोन्नति पर अगले आदेश तक के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति की बैठक में इसकी समीक्षा के बाद सरकारी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक लगाने का आदेश दिया.
कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है. सभी विभागीय प्रमुख, प्रमंडल के आयुक्त और जिलों के उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिये गये हैं.
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रोन्नति के मामले से संबंधित विधानसभा की विशेष समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर पूरे वस्तुस्थिति की जानकारी ली. इस मौके पर समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के अनुकूल प्रोन्नति देने को लेकर प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन सौंपा.
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