छत्तीसगढ़ ने वन भूमि पर राजस्थान की खनन परियोजना को दी मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रायपुर जाने और अपने समकक्ष भूपेश बघेल के साथ बातचीत करने के एक दिन बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने शनिवार को परसा पूर्व और कांटे बसन कोयला ब्लॉक में खनन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।

इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ में 1,130 हेक्टेयर से अधिक प्राचीन हसदेव अरण्य वनों को डायवर्ट किया जाएगा।

राजस्थान सरकार के पास हसदेव अरण्य में कोयला खदानें हैं, जिसके खनन डेवलपर और संचालक अदानी एंटरप्राइजेज हैं। पीईकेबी कोयला खदान का पहला चरण, जिसकी वैधता 15 वर्ष थी, कथित तौर पर केवल आठ वर्षों के भीतर समाप्त हो गया था, जिससे चरण 2 खनन आवश्यक हो गया था।

केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति दी है।

सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “सरगुजा के जिला कलेक्टर और जिला वन मंडल अधिकारी को ऊपर जारी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।”

इसमें कहा गया है: “जिला कलेक्टर और जिला वन मंडल अधिकारी द्वारा शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद कार्य योजना की जांच करने के बाद, खनन शुरू करने के संबंध में अंतिम निर्णय पूरी तरह से विचार करने के बाद लिया जाएगा।”

गहलोत ने शुक्रवार को रायपुर की 4 घंटे की यात्रा की। उन्होंने वहां संवाददाताओं से कहा कि उनके राज्य में एक ”अकल्पनीय संकट” मंडरा रहा है.