कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने और नई भर्ती नहीं होने से कर्मचारी की संख्या काफी कम हो गई है. इससे विभागीय आवास खाली होते जा रहे हैं. इन आवासों को सेवानिवृत्त कर्मियों अथवा शासकीय कर्मचारियों को राशि निर्धारित कर किराए पर देने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी. श्रमिक संघ प्रतिनिधि भी कंपनी के समक्ष प्रस्ताव रखे थे, पर प्रबंधन ने इस पर अभी तक सहमति नहीं जताई थी.
कंपनी के चेयरमैन सुब्रत साहू की उपस्थिति में हुई बैठक में श्रमिक संघ प्रतिनिधियों के साथ आवासों को किराए पर देने पर सहमति बनी है.
बताया जा रहा है कि इस पर चेयरमैन ने भी आवश्यक कार्रवाई करने कहा है. इसके साथ ही आईटीआई तकनीकी कर्मियों को टीए से टीडी बनाने, टीडी बने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में विसंगति को दूर करने, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणो का निराकरण करने, भू-विस्थापितों को 2014 से वेतन पुनरीक्षण लाभ देने, नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रकरण निराकरण प्रबंध निदेशक से कहा है.
विद्युत कंपनी में लंबे अरसे से संविदा कर्मी कार्यरत हैं. नियमत: इन कर्मियों की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष खत्म होने के बाद नियमितीकरण किया जाना चाहिए, पर वर्ष 2016 से कार्यरत कर्मी अभी तक नियमित नहीं हो सके. इसी तरह भू-विस्थापित कामगारों को नियमित नहीं किया गया है.
चेयरमैन ने इन सभी कर्मियों को नियमित करने कहा है. साथ ही एक्सीडेंट होने पर संविदा कर्मियों को संपूर्ण क्षतिपूर्ति लाभ देने व मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, केशलेस मेडिकल सुविधा, पद रि-स्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव लाकर पदोन्नाति में एकरूपता लाने कहा गया है.
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