आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग: अधिवक्ताओं ने किया केंद्रीय विधि राज्यमंत्री का घेराव, सौंपा ज्ञापन

आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के आवास का घेराव किया। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की वकालत करने का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं किया।

संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्य साकेत कॉलोनी स्थित केंद्रीय विधि राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास पर पहुंचे। यहां पर वी वान्ट हाईकोर्ट के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने केंद्रीय विधि राज्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी गई। इसके बाद ज्ञापन दिया। समिति ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जा चुकी है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने दिया आश्वासन
संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अनूप कुमार शर्मा और अधर कुमार शर्मा के मुताबिक, केंद्रीय विधि राज्यमंत्री ने संघर्ष समिति को भरोसा दिलाया है कि हाईकोर्ट संघर्ष समिति के ज्ञापन को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ बतौर सांसद और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री होने के नाते आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की वकालत करेंगे।

मथुरा बार के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात
संघर्ष समिति के पदाधिकारी 20 नवंबर को मथुरा बार के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अधिवक्ता न्यायिक कार्य भी नहीं करेंगे। 21 नवंबर को केंद्रीय विधि मंत्री के आगरा आगमन पर हाईकोर्ट संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा।

आगरा में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के आवास का घेराव किया। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना की वकालत करने का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शुक्रवार को न्यायिक कार्य नहीं किया।

संघर्ष समिति के पदाधिकारी और सदस्य साकेत कॉलोनी स्थित केंद्रीय विधि राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल के आवास पर पहुंचे। यहां पर वी वान्ट हाईकोर्ट के नारे लगाए। अधिवक्ताओं ने केंद्रीय विधि राज्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी सौंपी गई। इसके बाद ज्ञापन दिया। समिति ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जा चुकी है।

संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अनूप कुमार शर्मा और अधर कुमार शर्मा के मुताबिक, केंद्रीय विधि राज्यमंत्री ने संघर्ष समिति को भरोसा दिलाया है कि हाईकोर्ट संघर्ष समिति के ज्ञापन को केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ बतौर सांसद और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री होने के नाते आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की वकालत करेंगे।

संघर्ष समिति के पदाधिकारी 20 नवंबर को मथुरा बार के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अधिवक्ता न्यायिक कार्य भी नहीं करेंगे। 21 नवंबर को केंद्रीय विधि मंत्री के आगरा आगमन पर हाईकोर्ट संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा।