गोधन न्याय योजना:5 अगस्त को मिलेगा पहला पेमेंट, सीधे बैंक खाते में जमा होगी राशि

गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त को पहला पेमेंट मिलेगा। यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में जमा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे सहकारी, ग्रामीण बैंक सहित अन्य बैंक प्रबंधन के साथ बैठक कर जरूरी तैयारियां कर लें। गोधन योजना के तहत हर 15 दिन में पेमेंट किया जाएगा। गौठानों में वेटनरी डॉक्टर व गौ सेवक उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। सीएम भूपेश ने गुरुवार को सीएम हाउस स्थित दफ्तर में वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से गोधन न्याय योजना के तहत भुगतान के लिए सारी तैयारियां कर लें। सीएम ने गौठानों में गोबर खरीदी का समय निर्धारित करने के लिए भी कहा है, जिससे एक निश्चित समय पर पशुपालक गोबर बेचने के लिए आएं। इस दौरान गोबर खरीदी करने के लिए कर्मचारी भी मौजूद हों। सीएम ने गौठानों में वेटनरी डॉक्टर व गौ सेवकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। सभी गौठान के नोटिस बोर्ड पर वेटनरी डॉक्टर व गौ सेवक की उपस्थिति दर्ज होगी, जिससे उस दिन गौसेवक उनसे सलाह ले सकें। गौठानों और चारागाहों की देखभाल के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए हैं। दूसरे राज्यों से बस्तर लौटे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वनोपज संग्रहण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के काम और गोधन न्याय योजना से जोड़ने कहा गया है। सीएम ने कहा कि  कलेक्टर व डीएफओ को बैठकर कार्ययोजना बनाए। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अंबिकापुर से जुड़े।

आयुर्वेदिक कंपनियों के प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए पहल करें
सीएम ने कहा कि बड़ी मात्रा में वनोपज उपयोग करने वाली कंपनियों से अनुबंध कर उनकी जरूरत की गुणवत्ता की वनोपजों और वनौषधियों को प्रसंस्करण करने के बाद कंपनियों को उपलब्ध कराए जाएं, जिसे कंपनियां अपने उत्पादों में उपयोग कर सकेंगी। इससे संग्रहण कर्ताओं को वनोपज के समर्थन मूल्य के अलावा प्रसंस्करण से होने वाले लाभ का अंश भी मिलेगा। कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले वनोपजों के लिए बड़ा मार्केट मिल सकेगा। आयुर्वेदिक कंपनियों को छत्तीसगढ़ में ही प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सीएम ने कृषि, उद्यानिकी और वनों में उत्पादित फसलों को सुरक्षित रखने के लिए पूरे प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क स्थापित करने पर भी जोर दिया।