हाईकोर्ट ने पूछा क्यों नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से पूछा है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने को गंभीरता से लेते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशों को कडाई से लागू न करने पर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मास्क न पहनने वाले 1192 लोगों का चालान किया गया है।जब कि एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा ने कहा सभी लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं।
कोर्ट ने एक मार्च को पुलिस को आदेश दिया था कि मास्क पहनना सौ फीसदी अनिवार्य किया जाए और न पहनने वालों पर पेनाल्टी लगाई जाए। यह भी देखें भीड़ इकट्ठा न होने पाए। विवाह समारोहों में लोग निर्धारित संख्या में ही आएं और सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो।स्कूल कालेज में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश की । किन्तु कोर्ट ने इसे संतोषजनक नहीं माना और कहा कि रिपोर्ट में माप व नजरी नक्शा नहीं है।तालाब के अतिक्रमण का जिक्र है।किस हिस्से में अतिक्रमण है यह स्पष्ट नहीं है।कोर्ट ने नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है।प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि छ: अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं।उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों हो रही है। और इसकी योजना और नियम दाखिल करें।पीडीए ने बताया कि आजाद पार्क का जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है।कोर्ट इसपर भी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है।साथ ही पूरी जिले के तालाबों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।याचिका की सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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अदालत
– फोटो : file

कोर्ट ने एक मार्च को पुलिस को आदेश दिया था कि मास्क पहनना सौ फीसदी अनिवार्य किया जाए और न पहनने वालों पर पेनाल्टी लगाई जाए। यह भी देखें भीड़ इकट्ठा न होने पाए। विवाह समारोहों में लोग निर्धारित संख्या में ही आएं और सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो।स्कूल कालेज में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है।

allahabad high court
– फोटो : social media

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण व पार्किंग मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट के आदेश से गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश की । किन्तु कोर्ट ने इसे संतोषजनक नहीं माना और कहा कि रिपोर्ट में माप व नजरी नक्शा नहीं है।तालाब के अतिक्रमण का जिक्र है।किस हिस्से में अतिक्रमण है यह स्पष्ट नहीं है।कोर्ट ने नए सिरे से रिपोर्ट मांगी है।प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि छ: अतिरिक्त पार्किंग स्थल खाली कराए गए हैं।उनका इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से जानना चाहा है कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां क्यों हो रही है। और इसकी योजना और नियम दाखिल करें।पीडीए ने बताया कि आजाद पार्क का जॉगिंग ट्रैक व तालाब वानिकी विभाग को दे दिया गया है।कोर्ट इसपर भी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है।साथ ही पूरी जिले के तालाबों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है।याचिका की सुनवाई 26 मार्च को होगी।